हरियाणा की राज्य सरकार ने एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा के गठन की स्वर्ण जयंती उत्सव के अवसर पर कई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। कल्याणकारी योजनाओं को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 नवंबर को गुरुग्राम (पूर्व में गुड़गांव) में घोषित किया था। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर दीन दयाल जन आवास योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं।
हरियाणा सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की सूची
- जनवरी 2016 से लागू 7 वें वेतन आयोग
- "सकम" योजना के तहत बेरोजगार स्नातकोत्तर युवाओं के लिए रु9,000 का मासिक स्टिपेंड
- दीन दयाल जन आवास योजना सस्ती ग्रामीण आवास कॉलोनियों को बनाने के लिए किफायती आवास योजना शुरू की गई।
- "प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना" के तहत बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का वितरण।
- राज्य मार्च 2017 तक "ओपन डेफकेशन फ्री" बन जाएगा। राज्य के 7 जिले को पहले से ही खुले मुक्ति मुक्त घोषित कर दिया गया है।
- सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मानिनीयां बढ़कर रु। 1,600 रुपये प्रति माह जो जनवरी, 2017 से होना था।
- सार्वजनिक वितरण योजना के तहत, ई-डिवाइंस के माध्यम से राशन वितरण।
- "भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग" बनाने का निर्णय
- पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, पूर्व सैनिकों की विधवाएं, शारीरिक रूप से विकलांग पूर्व सैनिकों, उनके अनाथों आदि में वृद्धि हुई है।
- उन लोगों की क्षतिपूर्ति राशि, जो युद्ध के दौरान अपनी ज़िंदगी बिछाते हुए रु। 50 लाख
- राज्य में पहली बार सभी पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक छुट्टी।
- सभी पुलिस अधिकारियों / कार्मिकों के लिए स्वर्ण जयंती पदक
- होम गार्ड के पुलिस कांस्टेबल के बराबर दैनिक भत्ता में वृद्धि हुई 572 प्रति दिन
- ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदार के लिए साइकिल और छाता।
- निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता रु। 700 प्रति माह
- मनशिक व सरीरिक कमजोर बच्चे जो स्कूल नहीं जा पते उनके लिए प्रति माह 1000 की सहायता |
- ग्रामीण इलाकों में सफारी कर्मचिरों का सम्मान 10000 प्रति माह
- इन सभी योजनाओं को हरियाणा स्वर्ण उत्सव के उत्सव के दौरान घोषित किया गया था। योजना 1 नवंबर 2016 से प्रभावी होगी।
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